भारतीय न्यायिक संहितेत मोठे बदल; आता गुन्हेगाराला ३ वर्षात शिक्षा होईल; New Criminal Laws have come into effect in India.
नवी दिल्ली, दि. ०७ जुलै, (प्रतिनिधी : निरंजन नवले) देशभरात १ जुलै २०२४ पासून देशभरात तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू झाले आहेत. भारतात १ जुलै २०२४ पूर्वी अमलांत असलेले IPC सह इतर कायदे संपुष्टात येणार आहेत. त्यामुळे आता इथून पुढे जुने आणि नवे खटले अशी विभागणी होणार आहे.
हे नवीन कायदे आता भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा म्हणून ओळखले जातील. भारतीय दंड संहिता (1860) च्या बदल्यात भारतीय न्यायिक संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), फौजदारी प्रक्रिया संहिता IPC (1898) च्या बदल्यात भारतीय नागरीक संरक्षण संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) आणि भारतीय पुरावा कायदा (1872) च्या बदल्यात भारतीय साक्ष अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam) हे कायदे लागू झालेत.
जुन्या भारतीय दंड संहितेत 511 कलमे होती परंतु नव्याने तयार करण्यात आलेल्या भारतीय दंड संहितेत 358 कलमे आहेत. आता फसवणुकीसाठी कलम 420 ऐवजी कलम 316 वापरण्यात येणार आहे. हत्येसाठी कलम 302 ऐवजी 101 कलमाचा वापर केला जाईल. नवीन कायद्याद्वारे, कोणत्याही परिस्थितीत, कोणत्याही गुन्ह्यासाठी आता जास्तीत जास्त 3 वर्षांच्या आत शिक्षा दिली जाऊ शकते हे सुनिश्चित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारने संमत केलेल्या या कायद्यांना देशभरातील वकील आणि इतर संघटनांनी तसेच अनेक राजकीय पक्षांनी कडाडून विरोध केला आहे. तर सरकारने दावा केला आहे की या नव्या कायद्यांमध्ये अनेक कठोर शिक्षेच्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे गुन्हेगारांवर आळा बसेल. याशिवाय नव्या कायद्यात न्यायव्यवस्थेतील बदलांसह तांत्रिक बदलही करण्यात आले आहेत. जेणेकरून सर्वांना लवकर न्याय मिळू शकेल. भारतीय नागरी संरक्षण संहितेत ऑडिओ, व्हिडीओ म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून गोळा केलेल्या पुराव्यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. कलम 173 अन्वये आता पोलिस स्टेशनमध्ये न जाता घरबसल्या ऑनलाइन FIR दाखल करता येईल. कलम 193 नुसार केसच्या प्रत्येक अपडेटची माहिती फोनवरून मिळू शकते. FIR दाखल केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत FIR चे मूळ अधिकारक्षेत्र म्हणजेच ते ज्या ठिकाणी पाठवावे लागेल.
५११ -त्याऐवजी आता केवळ ३५८ विभाग
४२०- कलम ३१६ बदलले
३०२- कलम १०१ पुनर्स्थित करते
त्यामुळे अनुपस्थितीत…कारवाई केली जाईल. कलम 36 अन्वये अटक केलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही व्यक्तीला अटक झाल्याबद्दल माहिती देण्याचा अधिकार असेल. आरोपी आणि पीडित दोघांना 14 दिवसांच्या आत एफआयआर, पोलिस रिपोर्ट, चार्जशीटची प्रत मिळवण्याचा अधिकार असेल. पोलीस पीडितेला ९० दिवसांच्या आत घटनेची माहिती देतील. पहिल्या सुनावणीच्या ६० दिवसांच्या आत आरोप निश्चित केले जातील. सुनावणी संपल्यापासून ४५ दिवसांत आणि निकाल लागल्यानंतर ७ दिवसांत शिक्षा सुनावली जाईल. ९० दिवसांत आरोपी न्यायालयात हजर न झाल्यास त्याच्या अनुपस्थितीत खटला चालवला जाईल. साक्षीदारांना अर्ज करावा लागेल.
हे हि वाचा : दावूदचे ड्रग कनेक्शन; महाराष्ट्र पोलिसांकडून ३२७ कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त
सुरक्षा योजना
राज्य सरकारांना साक्षीदार संरक्षण योजना लागू कराव्या लागतील. कोणत्याही परिस्थितीत पीडितेला 3 वर्षांच्या आत न्याय मिळवून देणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. पीडितेचे आई-वडील किंवा नातेवाईकांच्या उपस्थितीत महिला पोलिस अधिकारी बलात्कार पीडितेचे जबाब नोंदवतील. अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास आरोपीला जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा होऊ शकते. सामूहिक अत्याचारात दोषी आढळणाऱ्यांना २० वर्षे किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होईल.
वकील, पोलीस आणि न्यायाधीशांची डोकेदुखी वाढली
पोलिसांसह वकील आणि न्यायाधीशांना आता नवीन आणि जुने अशा दोन्ही कायद्यांची माहिती व भान ठेवावे लागणार आहे. पोलिसांना गुन्हा दाखल करताना नवीन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करायचा आहे. मा. न्यायालयात जुने गुन्हेगारी खटला जुन्या IPC अंतर्गतच चालू राहणार आणि 1 जुलै नंतर झालेले नवीन गुन्हे नवीन कायद्यांतर्गत दाखल होऊन खटले चालवले जातील. फक्त आता इथून पुढे गुन्हा तोच मात्र एफआयआरमध्ये कायद्याचे नाव आणि कलम बदललेले दिसतील.
महिलांसाठी कोणते कायदे बदलले आहेत?
भारतीय दंड संहिते अंतर्गत ठरवण्यात येतं. 500 हून अधिक कलमांमध्ये वेगवेगळे गुन्हे आणि त्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेची व्याख्या करण्यात आली आहे. या 160 वर्षं जुन्या कायद्यांमध्ये वेळोवेळी बदल देखील केले गेले. पण त्याचं स्वरूप काही बदललेलं नव्हतं. आता भारत सरकारने यात एक मोठा बदल करणार आहे. शुक्रवारी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) , फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा (एविडेंस ॲक्ट) यांची पुनर्रचना करण्यासाठी तीन नव्या कायद्यांचा मसुदा लोकसभेत सादर केला आहे. या कायद्यांची नावं आहेत – भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक 2023. असं म्हटलं जातंय की, ही तिन्ही विधेयकं लवकरच संसदीय प्रक्रिया पूर्ण करून कायद्यात परावर्तित होतील.
हे विधेयक मांडताना अमित शाह (Amit Shah) म्हणाले, “1860 ते 2023 पर्यंत या देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्याच्या आधारे चालत राहिली. त्याच्या जागी हे तीन भारतीय कायदे प्रस्थापित केले जातील आणि आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत बरेच मोठे बदल होतील.”
नवीन कायद्यानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता
भारतीय न्यायव्यवस्थेत १ जुलै पूर्वीच्या जुन्या कायद्यांनुसार गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी होते. अनेक खटले अशे आहेत ज्यामध्ये पुराव्याअभावी मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगार मोकाट सुटायचे. नवीन कायद्यांनुसार इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यावर भर दिल्यामुळे पूर्वीपेक्षा अधिक गुन्हेगारांना शिक्षेचे प्रमाण वाढणार असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
स्वतःची ओळख लपवून विवाह केल्यास शिक्षा होणार
या कायद्याच्या कलमांतर्गत जर एखाद्या व्यक्तीने ओळख लपवून विवाह केलं तर त्याला १० वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. प्रस्तावित कायद्याच्या कलम 69 नुसार, एखाद्या व्यक्तीने विवाह, नोकरी किंवा बढतीचे खोटे आश्वासन देऊन एखाद्या महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवल्यास त्याला शिक्षा होईल. ही शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत वाढली जाऊ शकते आणि यासाठी दंड सुद्धा आकारण्यात येऊ शकतो.
