मिरा-भाईंदर मेट्रो मार्गिका ९ प्रकल्पात राजकीय संघर्ष – सरनाईक विरुद्ध मेहता राजकीय संघर्ष तीव्र होणार?

मीरा-भाईंदर मधील बहुप्रतिक्षित दहिसर-मीरा भाईंदर मेट्रो मार्गिका ९ च्या प्रकल्पात राजकीय संघर्ष उफाळला आहे. शिवसेना (शिंदे गट) आमदार प्रताप सरनाईक आणि भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यात या प्रकल्पात जागेच्या हस्तांतरणावरून वाद निर्माण झाला आहे.

प्रकल्पाची प्रगती आणि वादाचा मूळ मुद्दा:

मेट्रो मार्गिका ९ चे काम मागील पाच वर्षांपासून सुरू असून, सध्या हे काम ९० टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झाले आहे. एमएमआरडीएने या प्रकल्पाचे दोन टप्प्यांत विभाजन केले आहे –

1. दहिसर ते काशिगाव

2. काशिगाव ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान

मात्र, काशिगाव स्थानकाजवळ जिना उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागेवर अडथळा निर्माण झाल्याने प्रकल्पातील काम थांबले आहे.

सरनाईक यांचे आरोप:

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यावर या प्रकल्पाच्या कामात जाणूनबुजून अडथळा निर्माण करण्याचा आरोप केला आहे. सरनाईक यांनी दावा केला की, मेहता यांच्याशी संबंधित ‘सेवेन इलेवेन’ कंपनी या जागेच्या हस्तांतरणास विरोध करत असून, यामुळे प्रकल्पाच्या प्रगतीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.

सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “मेहता यांनी दीड वर्षांपासून या जागेचे हस्तांतरण प्रलंबित ठेवले आहे. आता पुन्हा एकदा ते अतिरिक्त मोबदल्याची मागणी करत आहेत, जे जनहिताच्या विरोधात आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या प्रकल्पाच्या पाहणीसाठी येणार असल्याचेही त्यांनी संकेत दिले.

मेहता यांचे प्रत्यूत्तर:

या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना आमदार नरेंद्र मेहता यांनी सरनाईक यांच्या आरोपांचे खंडन केले.

मेहता म्हणाले, “मी आतापर्यंत २५ पत्रव्यवहार करून महापालिकेला जागा हस्तांतरित करण्याची तयारी दर्शवली आहे. विकास हक्क प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही माझ्यावर चुकीचे आरोप केले जात आहेत. मी कोणताही मोबदला न घेता जागा हस्तांतरित करण्यास तयार आहे. मात्र, भविष्यात त्या ठिकाणी इमारत उभारण्यात आली, तर मोबदला देण्याची मागणी केली आहे.”

मेहता यांनी सरनाईक यांच्यावरही प्रत्यारोप करताना म्हटले की, “सरनाईक यांनी त्यांच्या झोनसाठी पालिकेकडून २९ कोटी रुपये घेतले आहेत. त्यामुळे त्यांनी इतरांवर आरोप करण्यापूर्वी स्वतःच्या कारभाराचा आढावा घ्यावा.”

प्रशासनावर आर्थिक फटका:

महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील ही जागा ‘सेवेन इलेवेन’ कंपनीच्या मालकीची आहे. २०२२ मध्ये महापालिकेने विकास हक्क प्रमाणपत्र देऊन जागा ताब्यात घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, कंपनीने या मागणीस प्रतिसाद न देता जागा हस्तांतरास नकार दिला.

यामुळे एमएमआरडीए आणि महापालिकेला २३ ते ३० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पाचा खर्च वाढल्याने मेट्रो प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी निधी कमी पडू शकतो, अशी भीती वर्तवली जात आहे.

मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप होणार?

या वादामुळे मेट्रो प्रकल्पातील काम जवळपास दीड वर्ष थांबले असल्याचे सरनाईक यांनी म्हटले आहे. आता या वादातून तोडगा न निघाल्यास मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष मेट्रो प्रकल्पाची पाहणी करून तातडीने हस्तक्षेप करावा, असा इशारा सरनाईक यांनी दिला आहे.

सरनाईक-मेहता यांच्यातील या संघर्षामुळे मेट्रो प्रकल्पाचा मार्ग सुकर होणार की आणखी क

ठीण होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.