मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर ACB ला न्यायालयाची नोटीस
सालासर शीतल संगीत प्रकल्प प्रकरण : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर ACB ला न्यायालयाची नोटीस
सत्य परिचित – भाईंदर | १० जुलै : मिरा-भाईंदर महापालिका भ्रष्टाचार प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. सालासर शीतल संगीत प्रकल्पाच्या बांधकाम परवानगीसंदर्भात कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची दखल घेत मुंबई येथील सिटी सिव्हिल अँड सेशन्स कोर्टाने महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे.
या प्रकरणात ब्रिजेश शर्मा यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम १७५(३) अंतर्गत न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. अर्जात मिरा-भाईंदर महापालिकेचे अधिकारी दिलीप घेवारे, पुरुषोत्तम शिंदे आणि आयुक्त (IAS) राधाबिनोद शर्मा यांच्यासह राज्य सरकारतर्फे ACB ला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
अर्जदाराचा आरोप आहे की, सालासर शीतल संगीत प्रकल्पाला बांधकाम परवानगी देताना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ मधील कलम ७, १२, १३(१)(ब) आणि १३(२) अंतर्गत गुन्हा ठरेल अशा प्रकारचे गैरव्यवहार झाले. या संदर्भात ACB तसेच ACB च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचा दावा अर्जात करण्यात आला आहे.
न्यायालयाने अर्जाची प्राथमिक सुनावणी घेतल्यानंतर अर्जदाराने कायद्यानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे नमूद केले. तसेच BNSS च्या कलम १७५(३) नुसार तपासाबाबत कोणतेही निर्देश देण्यापूर्वी संबंधित तपास यंत्रणेची बाजू ऐकणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत ACB च्या अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार अर्जदाराने अर्जाची प्रत आणि सर्व कागदपत्रे ACB कडे सुपूर्द करावीत, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ जुलै २०२६ रोजी होणार असून त्यावेळी ACB आपली भूमिका न्यायालयासमोर मांडणार आहे.
दरम्यान, या आदेशामुळे सालासर शीतल संगीत प्रकल्पाच्या बांधकाम परवानगी प्रक्रियेबाबत न्यायालयीन पातळीवर दखल घेण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, न्यायालयाने अद्याप आरोपांच्या सत्यतेबाबत कोणताही निष्कर्ष नोंदवलेला नाही किंवा कोणत्याही प्रतिवादीला दोषी ठरवलेले नाही.
उपस्थित झाले अनेक प्रश्न…
या प्रकरणात न्यायालयाने ACB ला नोटीस बजावल्यानंतर आता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
- सालासर शीतल संगीत प्रकल्पाच्या बांधकाम परवानगीमध्ये नेमकी कोणती अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे?
- मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांविरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारीत कोणते पुरावे आणि कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत?
- प्रतिवादी म्हणून नाव असलेले आयुक्त (IAS) राधाबिनोद शर्मा यांच्याविरोधातील आरोपांचे स्वरूप नेमके काय आहे?
- ACB कडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्यावर कोणती प्राथमिक कारवाई किंवा पडताळणी करण्यात आली होती का?
- न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर ACB न्यायालयासमोर कोणती भूमिका मांडणार?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आगामी सुनावणी आणि संबंधित पक्षांच्या भूमिकेनंतर स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
लवकरच ब्रिजेश शर्मा यांची सविस्तर भूमिका
या प्रकरणात अर्जदार ब्रिजेश शर्मा यांची सविस्तर भूमिका जाणून घेण्यासाठी सत्य परिचित त्यांच्याशी लवकरच संपर्क साधणार आहे. त्यांनी न्यायालयात मांडलेले आरोप, सादर केलेले पुरावे आणि या प्रकरणामागील संपूर्ण भूमिका वाचकांसमोर विशेष वृत्ताच्या माध्यमातून लवकरच मांडण्यात येणार आहे.
टीप : या प्रकरणातील न्यायालयाचा ६ जुलै २०२६ रोजीचा आदेश हा अंतरिम प्रक्रियात्मक (Interim Procedural) आदेश आहे. न्यायालयाने अद्याप कोणत्याही प्रतिवादीला दोषी ठरवलेले नाही. आरोपांची सत्यता आणि पुढील कारवाईबाबतचा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
