हुक्का पार्लरवर कारवाईसाठी वरिष्ठांचा दणका का आवश्यक? काशिमिरा पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह!
C7 Hookah Parlour raid सत्य परिचित – भाईंदर | ०८ ऑक्टोबर : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गालगत मिरा रोड परिसरातील सी-७ क्लबमध्ये कथित अवैध हुक्का आणि मद्यपानाची व्यवस्था सुरू असल्याप्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईनंतर काशिमिरा पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शुक्रवारी रात्री पोलीस उपायुक्त राहुल चव्हाण यांच्या आदेशानंतर काशिमिरा आणि काशिगाव पोलिसांनी संयुक्तपणे छापा टाकला. या कारवाईत क्लबमधील २० कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आल्याची, तर चौकशीसाठी ८० हून अधिक जणांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. कारवाईदरम्यान विदेशी मद्याच्या बाटल्या आणि हुक्का तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य असा ७० हजार रुपयांहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त केल्याचे सांगण्यात येते. संबंधित क्लबमध्ये अनेक दिवसांपासून कथित अवैध प्रकार सुरू असल्याची माहिती समोर येत असताना, स्थानिक पोलिसांना याची आधी कल्पना नव्हती का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या ठिकाणाबाबत यापूर्वी तक्रारी आल्याचे काशिमिरा पोलिसांकडून सांगितले जात असले, तरी ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याने कारवाई करण्यात अडचण असल्याची भूमिका मांडण्यात आल्याचे समजते.
मात्र, तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची पडताळणी, गुप्त माहिती संकलन आणि आवश्यक कायदेशीर पुरावे गोळा करण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली, याचे उत्तर मिळणे महत्त्वाचे आहे. तक्रारींची माहिती असूनही कारवाई झाली नसेल, तर केवळ पुरावा नव्हता असे सांगून जबाबदारी संपते का, असा सवाल उपस्थित होतो. विशेष म्हणजे, पोलीस उपायुक्त राहुल चव्हाण यांच्याकडे थेट माहिती पोहोचल्यानंतर त्यांनी कारवाईचे आदेश दिले आणि त्यानंतर स्थानिक पोलिसांनी तातडीने संयुक्त कारवाई केली. त्यामुळे वरिष्ठांचा आदेश मिळाल्यानंतरच कारवाईला वेग आला का, याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. शहरात अवैध व्यवसायांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी स्थानिक पोलिसांवर असताना, अशा प्रकारांबाबत मिळणाऱ्या तक्रारींचे गांभीर्याने परीक्षण केले जाते का, गस्त आणि देखरेख प्रभावीपणे होते का, तसेच यापूर्वीच्या तक्रारींची नोंद व कार्यवाही काय होती, याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
वरिष्ठांचा आदेश मिळताच कारवाईचा वेग वाढत असेल, तर त्याआधीची यंत्रणा नेमकी काय करत होती, हा प्रश्न या प्रकरणातून पुढे आला आहे. तथापि, स्थानिक पोलिसांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले किंवा क्लबला संरक्षण दिले, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी स्वतंत्र पुरावे आवश्यक आहेत. आता या प्रकरणातील कारवाईपुरतेच न थांबता, यापूर्वी आलेल्या तक्रारींची नोंद, त्यावर झालेली कार्यवाही आणि कथित अवैध व्यवसाय सुरू राहण्यामागील परिस्थिती यांची चौकशी होणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
