महापौर पदाच्या आरक्षण सोडतीकडे लक्ष : मिरा-भाईंदरसह २९ महापालिकांचे भवितव्य ठरणार

सत्य परिचित – मिरा-भाईंदर (प्रतिनिधी) 19 January : महाराष्ट्रातील नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकांनंतर आता सर्वांचे लक्ष महापौर पदाच्या आरक्षण सोडतीकडे लागले आहे. राज्यातील तब्बल २९ महानगरपालिकांसाठी महापौरपदाचे आरक्षण अद्याप जाहीर झालेले नसून, ही सोडत येत्या काही दिवसांत मंत्रालयात पार पडण्याची शक्यता आहे.

महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरच संबंधित महापालिकांमध्ये महापौर निवडीची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू होणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष, इच्छुक नगरसेवक आणि नागरिकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

मिरा-भाईंदर महापालिकेचे विशेष लक्षवेधी स्थान

या २९ महापालिकांपैकी मिरा-भाईंदर महानगरपालिका विशेष चर्चेत आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपने बहुमताचा ४८ चा आकडा ओलांडत ७८ जागांवर विजय मिळवला असून, सलग दुसऱ्यांदा एकहाती सत्ता प्रस्थापित केली आहे. त्यामुळे मिरा-भाईंदरला भाजपचाच महापौर मिळणार, हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.

मात्र, महापौरपद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होणार—खुला, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, मागास प्रवर्ग—हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे महापौरपदासाठी इच्छुक असलेल्या भाजपमधील अनेक नगरसेवकांचे भवितव्य आरक्षण सोडतीवर अवलंबून आहे.

आरक्षण सोडत का महत्त्वाची?

महापौरपद हे दरवेळी खुल्या प्रवर्गासाठी नसते. नियमांनुसार हे पद विविध प्रवर्गांसाठी आळीपाळीने आरक्षित असते. याआधीची सर्व आरक्षणे पूर्ण झाल्याने आता नव्याने सोडत काढणे आवश्यक आहे.

या सोडतीतून—

• महापौरपद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित राहणार

• त्या प्रवर्गातील कोणत्या पक्षाकडे सक्षम उमेदवार आहेत

• महापौरपदासाठी कोणाची दावेदारी मजबूत होणार

यावर अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे.

महिलांसाठी संधी मिळणार का?

मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत सहा वेळा महिलांनी महापौरपद भूषवले आहे. त्यामुळे यंदाही महिला आरक्षण लागू होणार का, याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. महिला आरक्षण जाहीर झाल्यास भाजपमधील महिला नगरसेवकांची स्पर्धा वाढण्याची शक्यता आहे.

२९ महापालिकांसाठी एकत्रित सोडत?

राज्यातील विविध महापालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल लागले असले तरी अनेक ठिकाणी महापौरपदाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. त्यामुळे या सर्व २९ महापालिकांसाठी मंत्रालयात एकत्रितपणे आरक्षण सोडत कार्यक्रम घेण्याची शक्यता सूत्रांकडून व्यक्त केली जात आहे.

ही सोडत जाहीर झाल्यानंतर जानेवारीच्या अखेरीस किंवा फेब्रुवारीच्या सुरुवातीस अनेक महापालिकांमध्ये महापौर निवडीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. एकीकडे निवडणुका पूर्ण झाल्या असल्या तरी महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीमुळे राजकीय घडामोडींना अद्याप पूर्णविराम मिळालेला नाही. मिरा-भाईंदरसह राज्यातील २९ महापालिकांचे नेतृत्व कोणत्या प्रवर्गाकडे जाणार, हे लवकरच स्पष्ट होणार असून, त्यावर स्थानिक राजकारणाची दिशा ठरणार आहे.