पुनर्विकास शिबिरांची स्पर्धा? — आमदार सरनाईक व नरेंद्र मेहता यांची सक्रियता जनतेच्या चर्चेचा विषय

सत्य परिचित – मिरारोड (प्रतिनिधी) :  मिरा-भाईंदरमधील नागरिकांच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास, ७९-ए प्रक्रिया, डीसी कंवर्जन, ७/१२ उतारा, सोसायटी नोंदणी यांसारख्या प्रश्नांवर उपाय शोधण्यासाठी स्थानिक आमदार आणि राज्याचे परिवहन मंत्री मा. प्रताप सरनाईक यांच्या वतीने रविवारी मिरारोड पूर्व येथील मेडतीया नगरमधील पद्मभूषण डॉ. अप्पासाहेब धर्माधिकारी सभागृहात भव्य मार्गदर्शन शिबिर आयोजित करण्यात आले.

या शिबिरात विविध सोसायट्यांचे प्रतिनिधी आणि शेकडो नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. अधिकारी आणि तज्ज्ञांनी उपस्थित राहून नागरिकांच्या प्रश्नांवर थेट मार्गदर्शन केले.

मात्र एक राजकीय पार्श्वभूमीही…

विशेष म्हणजे, याआधी काही दिवसांपूर्वीच भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी देखील याच विषयांवर मार्गदर्शन शिबिर आयोजित केले होते. दोन्ही आमदारांच्या बांधकाम कंपन्या असल्याची माहिती सार्वजनिक आहे. परिणामी, या शिबिरांमागे केवळ जनसेवा आहे की स्थानिक बांधकाम प्रकल्पांवर प्रभाव टाकण्याची राजकीय स्पर्धा? — असा प्रश्न आता नागरिकांमध्ये चर्चेत आहे.

दोन्ही नेत्यांनी आपल्या स्तरावर शिबिरे घेऊन पुनर्विकासाच्या प्रश्नावर मार्गदर्शन केल्याचे चित्र असले, तरी मिरा-भाईंदरमध्ये प्रकल्पांवर पकड मजबूत करण्यासाठी सुरू असलेली ‘मैत्रीपूर्ण स्पर्धा’ ही खरी पार्श्वभूमी असल्याचेही निरीक्षकांचे मत आहे.

हे ही वाचा : प्रभाग ४ मध्ये लिपिक व प्रभाग अधिकारी यांचा ‘अधिकृत’ आशीर्वाद? अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण, कारवाईस विलंब!

मंत्री सरनाईक यांचे वक्तव्य

“शासन व प्रशासनाचे दरवाजे नागरिकांसाठी नेहमी खुले आहेत. पुनर्विकास प्रक्रियेमुळे कोणीही त्रस्त होऊ नये, हे माझे प्राधान्य आहे. शिबिरातून मिळालेल्या प्रतिक्रिया पुढील निर्णयप्रक्रियेसाठी उपयोगी ठरणार आहेत,” असे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.

अधिकाऱ्यांची सक्रिय उपस्थिती

या शिबिरात जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त, उपनिबंधक, नगर रचनाकार यांसारखे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्यांचे मार्गदर्शन नागरिकांना थेट लाभले.

राजकीय स्पर्धा की जनसेवेची शर्यत?

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मिरा-भाईंदरमधील बांधकाम क्षेत्रावर पकड निर्माण करणे आणि आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करणे — हे या शिबिरांमागील दुसरे उद्दिष्ट असू शकते.

एकीकडे नागरिकांना आपल्या समस्या मांडण्याचा मंच मिळतो आहे, हे स्वागतार्ह आहे; पण दुसरीकडे, स्थानिक राजकारणात या शिबिरांचे रूपांतर “स्पर्धात्मक जनसेवा” म्हणून होणार का? हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.