एमएमआरडीएचे आरटीएस पोर्टल सुरू – डिजिटल सेवांची क्रांती, नागरिकांसाठी सहज, पारदर्शक आणि उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन

एमएमआरडीएचे आरटीएस पोर्टल सुरू – आरटीएस आणि ईओडीबी प्लॅटफॉर्मअंतर्गत विविध विभागांमध्ये डिजिटल परिवर्तन

मुंबई, (प्रतिनिधी)  २९ मे २०२५: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (एमएमआरडीए) पारदर्शक आणि नागरिककेंद्री प्रशासनाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकण्यात आले असून, ‘सेवा हक्क पोर्टल’ (आरटीएस पोर्टल) या नव्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्‌घाटन करण्यात आले. हे पोर्टल महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अन्वये तयार करण्यात आले असून, यामुळे १५ महत्त्वाच्या नागरी सेवा आता एका क्लिकवर उपलब्ध झाल्या आहेत.

या पोर्टलचे उद्घाटन एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी (भाप्रसे) यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी वरिष्ठ अधिकारी, विभागप्रमुख आणि तांत्रिक पथक उपस्थित होते. या प्रकल्पामध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री व एमएमआरडीएचे अध्यक्ष श्री. एकनाथ शिंदे यांचे दूरदर्शी नेतृत्व लाभले आहे.

आरटीएस पोर्टलची वैशिष्ट्ये:

• २४x७ ॲक्सेस असलेला केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म

• मार्गदर्शक ऑनलाइन फॉर्म्स, ऑटो-सेव्ह, मसुदा जतन आणि रिअल-टाइम पडताळणी

• अर्ज क्रमांकाद्वारे थेट स्थिती ट्रॅकिंग

• आधार/पॅन केवायसी, एनक्रिप्टेड डेटा आणि विभागनिहाय प्रवेश

• डिजिटल ऑडिट ट्रेल, कालमर्यादा व्यवस्थापन आणि आरटीआय अनुकूलता

• एसएमएस/ईमेल अलर्ट्ससह डाउनलोड करण्यायोग्य मंजुरी दस्तऐवज

• अदानी, टाटा पॉवर, महावितरण, मुंबई महानगरपालिका, एसआरए यांसारख्या यंत्रणांशी समन्वय

अर्ज करण्यास उपलब्ध असलेल्या सेवा – विभागनिहाय विहंगावलोकन:

• सामाजिक विकास कक्ष (४ सेवा): प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरांचे वाटप, पात्रता पत्र इ.

• भूमी व मिळकत शाखा (३ सेवा): भूवापर परवानगी, गहाण, परवाना करार इ.

• मेट्रो प्रकल्प अंमलबजावणी (१ सेवा): मेट्रो प्रभाव क्षेत्रातील बांधकामांसाठी एनओसी

• भाडे तत्वावरील घरे (४ सेवा): सीसी/ओसी ना हरकत प्रमाणपत्रे, लोकेशन क्लिअरन्स इ.

• उपनिबंधक कार्यालय (२ सेवा): सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे पोटनियम बदल

• नगर रचना (१ सेवा): मेट्रो स्टेशन परिसर आणि सार्वजनिक जागांचा विकास

नागरिकांना होणारे फायदे:

• कोणत्याही वेळी, कुठूनही सेवा अर्जाची सुविधा

• सरकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची गरज नाही

• प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढते

• वैयक्तिक माहिती सुरक्षित पद्धतीने हाताळली जाते

• सेवांचा डुप्लिकेशन टाळला जातो, विश्वास वाढतो

• सेवा ट्रॅकिंग आणि वेळेत मंजुरी मिळते

नेतृत्वाचे उद्गार:

मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले:
“आरटीएस पोर्टल हे नागरी सेवा वितरणातील ऐतिहासिक टप्पा असून, डिजिटल महाराष्ट्र घडवण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. सेवांचा २४x७ ॲक्सेस ही आमची कटिबद्धता आहे.”

उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे म्हणाले:
“ही व्यवस्था आमच्या नागरिककेंद्री प्रशासनाची उदाहरण असून, प्रक्रियांतील अडथळे दूर करून अधिक कार्यक्षम प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.”

महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी म्हणाले:
“हा उपक्रम म्हणजे पारंपरिक सेवावाटपातील अडथळ्यांवर मात करत, विश्वास, कार्यक्षमता आणि समावेशकता वाढवण्याचा आमचा संकल्प आहे.”

आजच भेट द्या: www.rtsmmrda.maharashtra.gov.in

एमएमआरडीएने सर्व नागरिक, विकासक, गृहनिर्माण संस्था आणि व्यावसायिकांना आवाहन केले आहे की त्यांनी आरटीएस पोर्टलचा लाभ घेऊन अधिक जलद, पारदर्शक आणि सुरक्षित सेवा मिळवाव्यात.