भाईंदर (प्रतिनिधी) : मिरा भाईंदर शहरात गेल्या काही वर्षांपासून अनधिकृत बांधकामांचा मोठा सुळगला सुरू आहे. या अनधिकृत बांधकामांना स्थानिक पुढारी, नगरसेवक, आणि महापालिका अधिकाऱ्यांचा अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळत असल्याचा आरोप करत नागरिकांनी सत्ताधारी प्रशासनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या शहरातील काही प्रभागांमध्ये असलेल्या अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध तात्पुरत्या कारवाईनंतर पुढील कार्यवाही होत नसल्याचे दिसून आले आहे. तसेच, त्यावर कोणतीही कठोर कारवाई केली जात नाही आणि हा मुद्दा भ्रष्टाचाराचे एक मोठे कारण ठरला आहे.

प्रभाग कार्यालय क्र. ६ मधील राजरोस अनधिकृत बांधकामे

मिरा भाईंदर शहरातील प्रभाग क्र. ६ मध्ये विशेषतः काशिमिरा परिसरातील मीनाक्षी नगरमध्ये अनधिकृत बांधकामे सर्रासपणे होत आहेत. यामध्ये स्थानिक पुढाऱ्यांचे, नगरसेवकांचे, आणि महापालिका अधिकाऱ्यांचे वरदहस्त असल्याचे आरोप आहेत. कधी कधी बांधकामाच्या सुरवातीला पत्र्याचे घर बांधले जातात, आणि कालांतराने ते पक्के घरात रुपांतरित केले जातात. हे अनधिकृत बांधकामे, एम.आर.टी.पी.  व महाराष्ट्र अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करत असताना प्रशासन त्यावर त्वरित कारवाई करण्यात अपयशी ठरत आहे.

भूमाफियांचे वर्चस्व – अनधिकृत बांधकामांच्या वाढीस कारणीभूत

या अनधिकृत बांधकामांच्या मागे भूमाफियांचा हात असल्याचा दावा अनेक स्थानिक नागरिक करतात. काशिमिरा परिसरात छोटेलाल पाल यासारख्या भूमाफियांना अनेक अनधिकृत बांधकामे करताना पाहिल्याची माहिती समोर येत आहे. तेथे गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक अशा बांधकामांचे प्रमाण वाढले आहे. स्थानिक पुढाऱ्यांचे व पालिका अधिकाऱ्यांचे अप्रत्यक्ष समर्थन असल्याने या बांधकामांची ओळख कायद्याच्या कचाट्यात येत नाही. नागरिकांच्या तक्रारीनंतर सुद्धा महापालिका प्रशासनाने तितकी गंभीर कारवाई केली नाही, ज्यामुळे अनधिकृत बांधकामे वाढत आहेत.

महापालिकेची कारवाई – आधीच केलेल्या कार्यवाहींची पुनरावलोकनाची आवश्यकता

महापालिका प्रशासनाने काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली असली तरी ती तात्पुरती आणि अपूर्ण ठरली आहे. काही वेळा केवळ फक्त दिखाव्याची तोडफोड करण्यात आलेली असते, पण त्यानंतर पुढील कार्यवाही, जसे की नोटिस बजावणे, तोडक कारवाईचा खर्च वसुल करणे, MRTP नुसार गुन्हा दाखल करणे, बांधकामांच्या मालकांवर कारवाई, आणि कायद्यानुसार योग्य उपाययोजना घेणे, यावर प्रशासन टाळाटाळ करत आहे. संबंधित अधिकारी यांना या कार्यवाहीचे अधिकार व हे त्यांचे कर्तव्य असून ते आजतागायत दिसून आलेले नाही.

कायदा आणि भ्रष्टाचार – अनधिकृत बांधकामांमध्ये एकत्रित शत्रू

अनधिकृत बांधकामे हे फक्त कायद्याचे उल्लंघनच नाही, तर ते भ्रष्टाचाराचे मोठे उदाहरण आहे. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई न केल्यामुळे, पालिका प्रशासन आणि स्थानिक राजकारण्यांमधील संबंध अधिक मजबूत होत आहेत. यामुळे सामान्य नागरिकांचे नुकसान होत असून शहरातील इन्फ्रास्ट्रक्चर, जलसिंचन, आणि पर्यावरण यावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. तथापि, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे, या अनधिकृत बांधकामांचा सुळगला वाढत आहे आणि महापालिका प्रशासनाची गती मंद झाली आहे.

नागरिकांची अपेक्षाः कठोर कारवाई आणि पारदर्शकता

नागरिकांमध्ये असंतोष आहे की, प्रशासन जरी केवळ काही ठिकाणी तात्पुरती कारवाई करत असले तरी त्याचा दीर्घकालीन परिणाम दिसून येत नाही. त्यांना अपेक्षा आहे की महापालिका प्रशासन कठोरपणे कारवाई करेल, संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी करेल आणि भ्रष्टाचाराच्या बाळगलेल्या जाळ्यातून मिरा भाईंदर शहराला मुक्त करेल.

अशा प्रकारे अनधिकृत बांधकामांचे राजरोसपणे होणे हे मिरा भाईंदर शहराच्या विकासाला धोका निर्माण करीत आहे, आणि त्यावर त्वरित व ठोस कारवाई करणे आवश्यक आहे.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

मीरा भाईंदर मध्ये प्रदूषण करणारे मेसर्स काँक्रीटटेक RMC Plant बंद करण्याचे आदेश.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) ठाणे प्रादेशिक विभागाने मीरा-भाईंदरमधील आरएमसी प्लांटवर कारवाई…