“लोकासांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः कोरडे पाषाण” ! पनवेलमध्ये आरटीओचीच वाहनं इन्शुरन्स विना धावत असल्याचा धक्कादायक प्रकार

आरटीओच्या कारवाईला स्वतःचाच धक्का; पनवेलमध्ये आरटीओचीच वाहनं इन्शुरन्स-पीयूसीविना धावत असल्याचा धक्कादायक प्रकार

सत्य परिचित – पनवेल (प्रतिनिधी) 16 डिसेंबर : नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारणाऱ्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्याच (आरटीओ) वाहनांकडे इन्शुरन्स  नसल्याची धक्कादायक बाब पनवेल परिसरातून समोर आली आहे. इतर वाहनचालकांवर कठोर कारवाई करणारे अधिकारी-कर्मचारी ज्या सरकारी वाहनांचा वापर करतात, त्याच वाहनांनी नियम धाब्यावर बसवले असल्याचे उघड झाल्याने “लोकासांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः कोरडे पाषाण” या उक्तीचा प्रत्यय येत आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार देशभरात सुमारे ४० ते ५० टक्के वाहने इन्शुरन्सशिवाय रस्त्यावर धावत आहेत. नियमानुसार प्रत्येक वाहनाला  इन्शुरन्स असणे बंधनकारक असून, अपघातग्रस्तांच्या उपचारांसाठी हा विमा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. तसेच पीयूसी (Pollution Under Control) प्रमाणपत्रामुळे प्रदूषण नियंत्रणास मदत होते आणि भंगार, प्रदूषणकारी वाहने रस्त्यावर धावण्यापासून रोखली जातात. त्यामुळे पीयूसी व इन्शुरन्स नसलेल्या वाहनांवर आरटीओकडून नियमितपणे कारवाई केली जाते.

मात्र आरटीओ कार्यालयाचे पथक ज्या वाहनांतून प्रवास करते, त्या वाहनांची प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे, याची पडताळणी ‘वाहन परिवहन’ या अधिकृत संकेतस्थळ आणि मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून करण्यात आली. या पडताळणीत आरटीओचीच काही वाहने इन्शुरन्सविना रस्त्यावर धावत असल्याचे आढळून आले.

यामध्ये प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वाहन क्रमांक MH-04-LT-6578 असलेल्या स्कॉर्पियो या गाडीचा इन्शुरन्स १६ सप्टेंबर २०२५ रोजीच संपला असल्याची नोंद आहे. असे असतानाही ही गाडी पनवेल, ठाणे, मिरा भाईंदर परिसरात मुक्तपणे फिरताना दिसून येत आहे. आजपर्यंत आरटीओ प्रशासनाला याची जाणीव झाली नसावी, असा प्रश्न उपस्थित होत असून, आता या वाहनावर कारवाई कोण करणार, हा गंभीर सवाल निर्माण झाला आहे.

सामान्य व गरीब वाहनचालकांच्या वाहनांवर २० ते ३० हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावणाऱ्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या या वाहनावर नेमका किती दंड आकारला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणी प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

या संपूर्ण प्रकारामुळे आरटीओच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, कायद्याचा धाक सर्वांसाठी समान आहे का? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.