भाईंदर: (प्रतिनिधी) मिरा-भाईंदर मधील मेट्रो लाइन ९च्या पहिल्या टप्प्यातील काशीगाव ते दहिसर दरम्यानच्या मेट्रो सेवेची चाचणी बुधवारी पार पडली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis), उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), अजित पवार (Ajit Pawar) आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांच्या उपस्थितीत मेट्रोच्या चाचणीला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. मेट्रो ट्रायल रनच्या नावाखाली मिरा-भाईंदरमध्ये पुन्हा अनधिकृत बॅनरबाजी? या वेळी काही ठिकाणी लोकार्पणाच्या नावाखाली बेकायदा बॅनरबाजी आणि झेंडे लावण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.
मिरा-भाईंदर शहरात अनधिकृत बॅनरबाजीचा मुद्दा पुन्हा उफाळून आला आहे. काशीगाव-दहिसर मेट्रोच्या चाचणी वेळी काही ठिकाणी लोकार्पणाच्या नावाखाली अनधिकृत बॅनरबाजी करण्यात आली. या प्रकरणात शहरातील रहिवाशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
हे ही वाचा : काशीगांव पोलिसांची धडक कारवाई: दिव्या पेलेस लॉजमधून 8 मुलींची सुटका, वेटर अटकेत
यापूर्वी, मीरा-भाईंदर शहरातील न्यायालयाच्या उद्घाटनाच्या वेळी न्यायमूर्ती मा. अभय ओक यांनी अशाच प्रकारच्या बेकायदा बॅनरबाजीवर तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला होता. न्या. अभय ओक म्हणाले होते की, न्यायालयाच्या उद्घाटनासाठी ठाण्यावरून येत असताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला मोठे बॅनर लागले होते. हे बॅनर पाहून मला आनंद झाला. आज मीरा-भाईंदरच्या न्यायालयाचे उदघाटन होत आहे. एकूणच न्यायालयाला खूप महत्त्व दिले जाते, मोठे मोठे बॅनर लावले जातात. याच मला खूप आनंद झाला.
पण, हा आनंद काही काळच टिकला. कारण, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार पालिकेची कोणतीही परवानगी घेतल्याशिवाय कुठेही फलक लावले जात नाही. त्या फलकावर जर त्या परवानगीचा क्रमांक नसेल तर तो बेकायदेशीर असून पालिकेने ताबडतोब काढला पाहिजे. माझा आनंद थोडा काळ टिकला याचे कारण असे आहे की कोणत्याही फलकावर परवाना क्रमांक नव्हता, अशा शब्दांत त्यांनी सर्वांना सुनावले.
न्या. ओक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधिशांसमोरच स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या या भाषणाची सर्वत्र चर्चा देखील झाली होती. दरम्यान, पालिका प्रशासनाच्या कारभारावर त्यांनी थेट बोट ठेवल्याने मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचा गलथळ कारभार सर्वांसमोर आला होता.
काल मीरा-भाईंदर शहरात मेट्रोच्या चाचणीच्या निमित्ताने विविध ठिकाणी परवानगी न घेता बॅनरबाजी करण्यात आली. मात्र, अद्यापपर्यंत महानगरपालिकेने या प्रकरणी कोणताही गुन्हा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे आता पालिका यावर काय भूमिका घेणार? अनधिकृत बॅनरबाजी करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला जाणार का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
रहिवाशांच्या तक्रारीनंतरही पालिका याकडे कानाडोळा करत असल्याची टीका होत आहे. आता या प्रकरणी प्रशासन कोणती पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.