लोकशाहीत दिव्यांगांचा आवाज कुठे? भारतातील राजकीय प्रतिनिधित्वाची चिंताजनक वास्तवस्थिती

सत्य परिचित – नवी मुंबई (प्रतिनिधी) 19 January : पूर्णतः उपेक्षित दिव्यांगजन हक्क कायदा २०१६ नुसार शिक्षण क्षेत्रात ५ टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ४ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र राजकीय क्षेत्रात—म्हणजे खासदार आणि आमदारांच्या निवड प्रक्रियेत—दिव्यांगांसाठी एक टक्काही आरक्षण नाही, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे.

मतदान प्रक्रियेत काही प्रमाणात सुलभता (मतदान केंद्रांवरील सुविधा, EVM सुलभता, घरून मतदान) देण्यात आली असली तरी उमेदवार म्हणून निवडून येण्यासाठी कोणतीही सकारात्मक किंवा विशेष तरतूद अस्तित्वात नाही.

याचाच परिणाम म्हणजे संसद आणि विधानसभांमध्ये दिव्यांग प्रतिनिधींची संख्या अत्यल्प आहे. काही अपवाद वगळता केवळ १–२ व्यक्तींची उपस्थिती दिसून येते. हे चित्र लाखो दिव्यांग नागरिकांच्या समस्या, गरजा आणि हक्क प्रभावीपणे मांडण्यात पूर्ण अपयश दर्शवते.

भारतामध्ये दिव्यांगजनांचे राजकीय प्रतिनिधित्व : एक उपेक्षित वास्तव

भारतामध्ये दिव्यांगजनांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची स्थिती अत्यंत निराशाजनक आणि चिंताजनक आहे. २०२६ साल उजाडले असले तरी लोकसभा व विधानसभांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी कोणतेही आरक्षण अस्तित्वात नाही. या वास्तवामुळे देशातील लाखो दिव्यांग नागरिकांचा आवाज संसद व राज्य विधिमंडळांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखला जात आहे.

लोकसंख्येची वास्तविकता आणि राजकीय असमानता

२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात सुमारे २.६८ कोटी दिव्यांग व्यक्ती (सुमारे २.२१%) आहेत. मात्र अलीकडील सर्वेक्षणे आणि अंदाजानुसार ही संख्या आता ३ कोटींपेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे.

इतकी मोठी लोकसंख्या असतानाही राजकीय सत्ताकेंद्रांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व जवळजवळ शून्य आहे. ही परिस्थिती भारतीय संविधानातील समता, सामाजिक न्याय आणि सन्मानाच्या तत्त्वांना गंभीर धक्का देणारी आहे.

मागण्या आणि वास्तव यांमधील दरी

दिव्यांग हक्कांसाठी कार्यरत असलेल्या संघटना आणि कार्यकर्ते किमान २ ते ३ टक्के राजकीय आरक्षणाची मागणी सातत्याने करत आहेत, जेणेकरून प्रत्येक राज्यातून किमान १–२ दिव्यांग आमदार किंवा खासदार निवडून येऊ शकतील.

काही ठिकाणी ही मागणी ५ टक्क्यांपर्यंत, म्हणजेच अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणे, वाढवण्यात यावी असा सूरही उमटत आहे.

अलीकडेच, २०२६ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यात ७ टक्के आरक्षणाची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र सत्ताधारी पक्ष आणि कायदेमंडळांकडून या विषयाकडे अद्यापही गंभीर दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.

हाजी शहाणवाज खान यांचा संघर्ष

AIMIM चे कोकण विभाग प्रभारी हाजी शहाणवाज खान हे दिव्यांगांच्या राजकीय हक्कांसाठी सातत्याने आवाज उठवत आहेत.
त्यांचे स्पष्ट मत आहे –
“जोपर्यंत दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांचे प्रश्न संसदेत ऐकले जाणार नाहीत.”

दिल्लीपर्यंत त्यांचा संघर्ष सुरू असला तरी, कायद्यात मूलभूत बदल होण्याची शक्यता सध्या तरी दूरच दिसत आहे.