सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; भ्रष्टाचारविरोधी तपास यंत्रणांना RTI मधून पूर्ण सूट देता येणार नाही
सत्य परिचित – भाईंदर (प्रतिनिधी) ८ जुलै :
माहितीचा अधिकार (RTI) कायदा आणि भ्रष्टाचारविरोधी तपास यंत्रणांच्या अधिकारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. केवळ सरकारी अधिसूचना काढून एखाद्या भ्रष्टाचारविरोधी तपास यंत्रणेला “गुप्तचर किंवा सुरक्षा संस्था” घोषित करून तिला RTI कायद्यापासून पूर्णपणे सूट देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
मध्य प्रदेशातील कटनी येथे टाउन इन्स्पेक्टर म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई सुरू होती. या अधिकाऱ्याने स्वतःविरुद्ध खटला चालविण्यास मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागितली होती.
मात्र, संबंधित तपास यंत्रणेने २०११ मधील राज्य सरकारच्या अधिसूचनेचा आधार घेत माहिती देण्यास नकार दिला. माहिती दिल्यास तपास प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवादही करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा सविस्तर विचार करून स्पष्ट केले की, संबंधित तपास यंत्रणेचे मुख्य कार्य भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गुन्ह्यांची चौकशी करणे आहे. तिचे काम गुप्तचर माहिती गोळा करणे किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित नसल्याने तिला RTI कायद्याच्या कलम २४ अंतर्गत “गुप्तचर किंवा सुरक्षा संस्था” म्हणून संपूर्ण सूट देता येणार नाही.
न्यायालयाचा निकाल
न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारची २५ ऑगस्ट २०११ रोजीची अधिसूचना कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नसल्याचे नमूद करत ती रद्द केली. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्याला मागितलेली माहिती उपलब्ध करून देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, हा निर्णय संबंधित स्पेशल पोलिस इस्टॅब्लिशमेंट (SPE) संदर्भात आहे. इतर तपास संस्थांवर या निर्णयाचा परिणाम त्यांच्या कायदेशीर स्थितीनुसार स्वतंत्रपणे तपासावा लागेल.
निर्णयाचे महत्त्व
या निर्णयामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व अधिक बळकट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच, केवळ सरकारी अधिसूचना जारी करून भ्रष्टाचाराची चौकशी करणाऱ्या संस्थांना RTI कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
