प्रभाग अधिकारी भरत सोनारे यांच्या कार्यकाळात प्रभाग ६ मध्ये अनधिकृत बांधकामांना ‘सोनेरी राज’ ?
सत्य परिचित – मिरा रोड (प्रतिनिधी) २२ मे : मिरा-भाईंदर शहरातील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक ६ पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामांमुळे चर्चेत आला आहे. काशीमिरा परिसरातील तबेले, धाजकुल पाडा आणि विविध गल्लीबोळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे सुरू असल्याचे चित्र समोर येत असून, प्रशासन मात्र नेहमीप्रमाणे निष्क्रिय असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, “प्रभागात रोज नवीन बांधकामे उभी राहत आहेत, पण कारवाई मात्र कुठेच दिसत नाही.” विशेष म्हणजे, सध्याचे प्रभाग अधिकारी भरत सोनारे यांच्या कार्यकाळातही अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावी कारवाई होताना दिसून येत नसल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे. यापूर्वी तत्कालीन प्रभाग अधिकारी प्रियांका भोसले यांच्या कार्यकाळातही अशीच परिस्थिती होती. त्यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार असल्याने अनेक महिने प्रभागातील कारभार लिपिक व इतर कर्मचाऱ्यांच्या भरोशावर चालत होता. परिणामी, बांधकाम माफियांना अक्षरशः मोकळे रान मिळाल्याचा आरोप स्थानिकांकडून होत आहे.
दरम्यान, महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी जानेवारी महिन्यात सर्व प्रभाग अधिकाऱ्यांना त्यांच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामे नसल्याचे स्वयंघोषित प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे, गेल्या तीन महिन्यांत एकाही अधिकाऱ्याने असे प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवण्यात आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.
नागरिकांच्या मते, “कारवाई थांबली की बांधकाम सुरू होतं आणि बांधकाम थांबलं की कारवाई सुरू होते,” अशी परिस्थिती प्रभाग ६ मध्ये निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी नोटीस देऊन दिखाऊ कारवाई केली जाते, मात्र मोठ्या बांधकामांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
धाजकुल पाडा परिसरात गल्लीगल्लीत सुरू असलेली बांधकामे, तबेल्यांमधील वाढते अतिक्रमण आणि महसूल न भरता उभारल्या जाणाऱ्या संरचना पाहता नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. “कितीही प्रभाग अधिकारी बदलले तरी अनधिकृत बांधकामांवर वचक बसत नाही. उलट अशा बांधकामांमधून खिसे भरण्यासाठीच अधिकारी येथे येतात,” अशी चर्चा आता उघडपणे नागरिकांमध्ये होत आहे.
महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून वेळोवेळी कारवाईचे दावे केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात त्याचा कोणताही दीर्घकालीन परिणाम दिसत नाही. उलट कारवाईनंतर काही दिवसांतच पुन्हा त्याच ठिकाणी बांधकामे सुरू होत असल्याचे वास्तव आहे.
आता प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की —
महानगरपालिका खरोखरच अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई करणार आहे, की पुन्हा एकदा नोटिसा, दिखाऊ तोडक कारवाया आणि फक्त कागदी घोडे नाचवून जबाबदारी झटकणार?
